रमेश कार्की
चितवन । नेपाल सरकार क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्न नसक्ने अवस्थामा एउटा महत्वकांशी योजनाका साथ धुर्मुस-सुन्तली भरतपुरमा रंगशाला निर्माण गर्छु, त्यो पनि जनस्तरबाट अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको रंगशाला बनाउछौ, प्रस्ताव थियो रंगशालाका लागि जग्गा चाहीँ भरतपुर महानगरले उपलब्ध गराउनु पर्ने, यही बीचमा विकासको तीब्र हुटहुटी बोकेकी रेनु दाहालले सहर्ष स्वीकार गरिन, कुनै शंका गरिनन् । कारण थियो धुर्मुसले गिरानचौर बस्ती र मसहर बस्ती निर्माण गरिसकेका थिए । त्यसैले रेनुले धुर्मुसको परिकल्पनालाई हातेमालो गरिन् र रामपुर कृषि कयाम्पस अन्तरगतको जग्गा उलब्ध गराइन ।
२०७५ माघ १६ गते भरतपुर महानगर र धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशन बिच भएको रंगशाला निर्माण सम्बन्धी आपसी सहमती पत्रमा आर्थिक श्रोतको व्यवस्थापन फाउण्डेशनले गर्ने, जग्गा उपलब्ध गराउने, समन्वय, सुरक्षा र सहजीकरण महानगरपालिकाले गर्ने, रेखदेख, निर्देशनमा लागि निर्देशक समिति बन्यो । फाउण्डेशनले तयार गरेको डिजाईन तथा गुरुयोजना महानगरपालिकाबाट स्वीकृत भयो । श्रोत अपुग भएमा आपसी सहमतीका आधारमा श्रोत जुटाई निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने सहमति भयो ।
अब काम सुरु भयो धुर्मुसको । उनलाई सबैले पुजा गर्न थाले । देवत्वकरण गर्न थाले । उनलाई सहज भेट्न नपाउने अवस्था आयो । पैसा पनि राम्रै उठ्न थाल्यो । महानगरले, प्रदेश सरकारले पनि आर्थिक हातेमालो गरे । रेनु दाहालको भन्दा धुर्मुसको चर्चा बढी हुन थाल्यो । यही बिचमा कोरोना महामारी आयो । धुर्मुसको परिकल्पना अनुसार रकम उठ्न सकेन । २०७८ पुस २ गते फाउण्डेशनले महानगरलाई श्रोत जुटाउन असम्भव भएकाले परियोजनाको स्वामित्व ग्रहण गरिदिन अनुरोध गरी स्वामित्व हस्तान्तरणको पत्र पठायो । हस्तान्तरण पत्रमा दायित्व व्यवस्थापन सम्बन्धमा केही उल्लेख थिएन् ।
२०७८ माघ २० गतेको मंजुरीनामा यस अघि भईसकेको निर्माण सम्बन्धी हरहिसाब चलिरहेकोले सो सम्बन्धमा सोही बमोजिम हुने गरी रंगशालामा फाउण्डेशनको कुनै स्वामित्व,हकदावी, खरखिचोला नरहने भनि मंजुरीनामा महानगरलाई पठायो । प्रकाश एण्ड एशोसियट्सले पेश गरेको सिमित वित्तीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन बमोजिम २०७८ माघ २८ मा रु ३९ करोड ८० लाख ३८ हजार श्रोत आम्दानी रिचालन रु. १८ करोड ४३ लाख ४ सय २४ तिर्नु पर्ने दायित्व देखियो । २०७९ चैत २० गतेको मन्त्रिपरिषको निर्णयानुसार गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणको क्रममा सृजना भएको दयित्व भूक्तानीका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा रंगशाला निर्माणका लागि विनियोजित बजेटबाट रु १२ करोड धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनलाई अनुदान उपलब्ध गरारउने निर्णय भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन ।
२०८० असार १९ गते भरतपुर महानगरलाई रकमान्तर अख्तियारी प्राप्त भएको थियो । प्रचलित कानुन एवं स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम विधिसम्मत रुपमा सिर्जित दायित्व नियमानुसार भूक्तानी गर्ने भने पछि भुक्तानी गर्न सकेको थिएन ।
महानगरपालिकाले २०८२ वैशाख ४ गते मा रंगशाला निर्माण दायित्व फरफारक गर्न नेपाल सरकारबाट धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनलाई अनुदान उपलब्ध गराउन संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई सिफारीस गरी पठाएको थियो ।
आ.व. २०८२/०८३ को बजेट वक्तव्यमा सिर्जित सम्पत्ती खरिदका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको भनि उल्लेख भएको छ भने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना अन्तर्गत राष्ट्रिय खेलकुद परिषद कार्यक्रममा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाईन्जिनियरिङ्ग मूल्याङ्कनको आधारमा सिर्जित सम्पत्ती खरिद शिर्षकमा सशर्त अनुदान १५ करोड प्राप्त भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आ.व. ८२/८३ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन विषयगत मन्त्रालयलाई पठाउदा मार्गदर्शनमा उल्लेख भएका निम्न व्यवस्थाहरु संशोधन हुनेगरी मात्र रकम खर्च गर्न सकिने अवस्था छ ।
१. मार्गदर्शनको दफा १६ स्थानीय तहले सशर्त अनुदान वापत हस्तान्तरण भएको रकम जुन कार्यक्रम वा आयोजनाको लागि प्राप्त भएको हो सोहि आयोजनाको लागि मात्र गर्नपर्ने ।
२. सशर्त अनुदानको रकम मंसिर १५ गते, चैत्र १५ गते र असार १५ गते गरी किस्तागत रुपमा निकाशा हुने। (दफा १७)
३. मार्गदर्शनको दफा २३सशर्त अनुदानबाट संचालन हुने कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयनको लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा कुनै द्विविधा पर्न गएमा समस्याको निराकरण गर्ने गराउने व्यवस्था विषयगत मन्त्रालयले मिलाउनु पर्नेछ ।
४. दफा २४ प्रदेश र स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानबाट संचालन हुने आयोजना/कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा खर्च सम्बन्धी स्वीकृत मापदण्ड र कार्यविधी सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था विषयगत मन्त्रालयले मिलाउनु पर्ने ।
५. दफा ९० बजेट कार्यान्वयनमा आईपरेका समस्या कारण उल्लेख गरी राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा विषयगत मन्त्रालयले पठाउने र २/२ महिनामा बजेट कार्यान्वयन समिक्षा गर्ने ।
७. आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको सिलसिलामा सृजना हुने सक्ने वित्त जोखिम न्यूनिकरण उपाय अबलम्बन गर्ने।
प्रचलित नियममा रहेर कर्मचारीहरुले हस्ताक्षर गर्न सक्दैनन् । धुर्मुस भने आँशुको व्यापार गरिरहेका छन् ।
सरकारी रकम प्राप्त गर्न रंगशाला निर्माणको सुरुवात देखि गरिदिएको भए आजको अवस्था सिर्जना हुने थिएन । धुर्मुसले गरेको गल्तिले अहिले दुख खेप्नु परेको छ ।
